ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਪਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ "ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਰੈਲੀ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਫ਼ਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਫ਼ਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ - 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
