ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਥਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਮੀਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਦੇ ‘ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਥਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਮੀਲੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ’, ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ’ਤੇ 15% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਥਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, 600 ਲੀਟਰ ਇਥਨਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਟਨ ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਇਕਨਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘1966 ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਥਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਝਾਅ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੂਗਰ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਭੁਲ ਵਿਥਲਾਨੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਖੰਡਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)
