ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ‘ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਲਿੰਕ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ‘ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਬੋਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ’ (ਸਿਰਜਣਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਯੂਜੀ) 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 40 ਬੋਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ; ਉਹ ਅਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੋਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
