38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50,000 ਏਕੜ ਦਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਸਭਾਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 50,000 ਏਕੜ ਦਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਯਸ਼ੀ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਿਯ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
