ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਪ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜਿਬਿਲੀਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (NEET-UG) ਰੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY), ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ 22 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
NTA ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "21 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET (UG) ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।"
