ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੌਖ, ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਧੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ-ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ-2022 ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਡਲ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਰਾਏ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।