ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੈਪਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ 'ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਾਕੀਆ' ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ਵਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ FIR ਨੂੰ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UT ਦੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। SSP ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਯੂਥ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
