ਬਿਨਾਂ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੜਵਾ ਸਥਿਤ 'ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੀਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ' ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੜਵਾ ਸਥਿਤ ਇਸ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਡੂ, ਬਰਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਚਾਲਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਧ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਚ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ (ਨਿਊਰੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ FSSAI (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ, ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
