'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਮਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ 26 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 9 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ 23 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ: ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਸ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਸ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
