ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਜੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁਧ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿ੍ਰਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬਾ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਭਾਭਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਬੀ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 1500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚੋਂ 35 ਫੀ ਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 684 ਪੀਪੀਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4406 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 108 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
