55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ
ਜੀਂਦ: ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹55 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਚਾਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਸ਼ਿਫਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹4 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾਬਾਲਗ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਧਾਗੇ ਦੀ ਰੀਲ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ (ਜਬਰ-ਜਨਾਹ) ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਮੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਰਾਠੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਰਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ "ਗੁੱਡ ਟੱਚ-ਬੈਡ ਟੱਚ" ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ 115 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (SC/ST) ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
