ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 'ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ (PMLA) ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਪੀਐਮਐਲਏ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਰਡਰ (ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ:
5 ਮਈ 2016: ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਹੁੱਡਾ (HUDA - ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਏਜੇਐਲ (AJL) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409 ਅਤੇ 420) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
15 ਜੁਲਾਈ 2016: ਇਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤਹਿਤ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲਾ (RC) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
