ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, 'ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਏ, ਜਦਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤੋਂ 22 ਮਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 11.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ 4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 20 ਤੋਂ 30 ਟਨ ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1991 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੜਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
