ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਗਸਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜਾਂ ਈਐਮਆਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੂਨ 2026, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ EMI ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਵਿਕਾਸ ਮਾੜੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।
