ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ 2018 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਪਤ ਐਕਟ, 1923 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟਾਂ, ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
