CJP ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ" ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ... ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਨਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 7,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ "ਬਰਬਰ ਵਿਵਹਾਰ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਨ।
ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਉਤਰਾ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕੁੱਲ 303 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ" ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕارਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ" ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 45 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਰੋਕ' ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 'ਨਿਯਮਤ' ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
