ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ NIA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲਗਪਗ 700 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ-ਪਾਣੀ ਦੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓੜੀਸਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ "60 ਲੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ" ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1,823 ਦਾਅਵੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ/ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। NIA ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ... ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।"
