ਕਿਹਾ : ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ-ਦਰ-ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ' (UCC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?" ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਸੀਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। "ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ' ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਓ।" ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। "ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ।
