'PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 543 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 543 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ... ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਚਾਣਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁਟਿਲਤਾ (ਚਲਾਕੀ) 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਇਸ ਵਰਗ-ਉਸ ਵਰਗ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (OBC) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ "ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੂ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ (ਸਦਨ ਵਿੱਚ) ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
