ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ "ਬਦਕਿਸਮਤੀ" ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
