ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਇਕੱਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੰਡ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 207 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇਕ ਸੌ ਇਕੱਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 126 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੰਡ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
