‘ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ (ਸੀ.ਓ.ਏ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਰਤਲੇ’ ਪਨਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।