ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਈਆਂ 230 ਵੋਟਾਂ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 298 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 3 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। 21 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਰਾਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 528 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 528 ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ 352 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ 54 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ 2 ਬਿੱਲਾਂ- ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਕੌਣ ਹੈ।
