ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 180 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬੈਰਾ-ਸਿਊਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ 44 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੱਕ ਦੇ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਊਰਜਾ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ । ਜੇਕਰ ਊਰਜਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ (ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 7,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਏਅਰੋ ਸਿਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਹਿਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼) ਵਿੱਚ ‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ 1,179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਕਲੀਨ ਹਿਲੀ ਐਂਡ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 12.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 64.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਯਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਯਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ (ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਊਆਰ (QR)-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡੋਰ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਪੰਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਮ ਸੁਭਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
