'TVK ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ'
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਵੀ. ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕੜਗਮ (TVK) ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (DMK) ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (AIADMK) ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ "ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਰਵੇਖਣ" ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਟੀਵੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ. ਐਨ. ਅੰਨਾਦੁਰਈ ਅਤੇ ‘ਪੇਰੀਆਰ’ ਈ. ਵੀ. ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਮਿਲ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2021-2026) ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐਨ. ਰਵੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਰਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦ੍ਰਵਿੜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਐਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਠ (ਟੈਕਸਟ) 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕਾਂ ਪੇਰੀਆਰ, ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ, ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਰਾਣੀ ਵੇਲੂ ਨਾਚੀਆਰ ਤੇ ਅੰਜਲਾਈ ਅੰਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੂੰ "ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇਤਾ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਵੀਕੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ "ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸੂਰ ਨੇੜੇ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਏਅਰ ਬੋਰਨ ਸਿਸਟਮਜ਼' (CABS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਮੇਕੇਦਾਤੂ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਸੂਰ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਮਦੁਰੈ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 11ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ "ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।"
ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ 28.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਚੂਕ (ਲੀਕੇਜ) ਅਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਜੀਐਸਡੀਪੀ (GSDP) ਦਾ 5.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।
