'ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਦਾ ਹਟਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: "ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਿਟੀਗੈਂਟ (ਪੱਖਕਾਰ) ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਠਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ 8 ਤਿੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਰ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਢਹਿ ਗਈ।
ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ'।
