ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 1995 ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?" ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ (ਰਾਜੋਆਣਾ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹੋ।"
ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਤਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 28.8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
