ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਿਪੱਕਤਾ ਕਾਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
