ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
