ਖ਼ਬਰਾਂ |

ਤਾਜ਼ਾ |

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਲਾਜਵਾਬ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ‘ਆਪ' 2027 ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰੇਗੀ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

By : GAGANDEEP

Published : Apr 17, 2026, 7:16 am IST
Updated : Apr 17, 2026, 1:17 pm IST
SHARE ARTICLE
photo
photo

‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਧਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਕਨਕਲੇਵ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

  • ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲਾਜਵਾਬ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2027 ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਧਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਉਤਰ: ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸੱਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਉਤਰ: ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਦੁਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 6151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12800 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਵੀ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਪਰ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਈ ਚਲਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਗਾਮੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ?
ਉਤਰ: 14191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਏ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਉਤਰ: ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਗਤ ਜੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੱਭ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਉਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ  ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਉਤਰ: ਸਾਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਨੀਤ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਂਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ': Jagjit Singh Dallewal

17 Aug 2026 3:23 PM

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ? | Global Market ਨਾਲ ਚਮਕੇਗਾ ਜਾਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ?

17 Aug 2026 3:22 PM

ਗੁਰਜੀਤ ਤੂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ Gulab Sidhu | ਧੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

16 Aug 2026 2:05 PM

“ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ”: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ Baldev Singh Sirsa

16 Aug 2026 2:03 PM

ਕੀ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ?, PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਵਾਲ!

14 Aug 2026 2:55 PM
Advertisement