ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਖ਼ਾਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਐਸਪੀਐਸ) ਪਰਮਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ" ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਬਨਦੀਪ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਣਦੇਖੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੁਣ ਗੁਪਤਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਧਨ - ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ - ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਕ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ; ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ - ਭਾਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ - ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਪਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
