ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
‘‘ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।’’ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਨਕਲੇਵ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਧਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਸਨ ਪਰ ਫੇਰ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60256 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਬਲਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਤਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਈ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰੋਤੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਅਦ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇੰਸੈਟਿਵ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀ 125 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਇੰਸੈਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਕ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਂਡ ਪੂÇਲੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂÇਲੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਆਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲੈਂਡ ਪੂÇਲੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਲੋਕ ਜਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੀ ਸੜਕ ਟੁਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਥੇ ਵੀ 100 ਮੀਟਰ ਸੜਕ ਵੀ ਟੁਟੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲਿਉਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜਿਉਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਰੀ ਤਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਏ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ, ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਫ਼ਿਲਮ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਆਦਿ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਲ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ: ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ
