ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਨਕਲੇਵ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਧਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖ਼ਾਬ ਨਾਲ ਮੰਚ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਬਜਟ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 26-27 ਲਈ ਅਲਾਟ ਫ਼ੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੰਡੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਤਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਵਾਲ: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ?
ਜਵਾਬ: ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 2026-27 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੈ੍ਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਿਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। 
 

ਸਵਾਲ: ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ, ਪਖ਼ਾਨੇ, ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 17000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ 5000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੁਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਗੇ।
 

ਸਵਾਲ: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2024-25 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਜਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ।
 

ਸਵਾਲ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਮਜਬੂੁਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉਪਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 

ਸਵਾਲ: ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂੁਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਏ.ਆਈ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਏ.ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਏ.ਆਈ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਤ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 

ਸਵਾਲ: ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੱਸੋ?
ਜਵਾਬ: ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਥੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ.ਤਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕੁਆਲਟੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ, ਜੇ.ਏ.ਟੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ: ਗੁਰਉਪਦੇਸ ਭੁੱਲਰ