ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 700 ਨਵੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ KYC ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਕਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; 4,400 ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 89 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰਾਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ. (RO) ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤ (ਡਾਇਰੀਆ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
