ਸਿਰਫ਼ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੀ ਮਨਮਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ, ਬਿਨਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
