'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ 1.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ₹1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ₹20,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 37.62 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ₹1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਰਟਰਡ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਸਟੰਟਾਂ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
