ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 25.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 25.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 25.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
20 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
