'ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 2 ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 2 ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
