ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੋਨਿਕਾ ਛਾਬੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਗਿਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 150 (ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 11, ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
