'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 'ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 106 ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 15.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
