ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ... ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
