ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਦਸ਼ਾ
ਪਟਿਆਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ’ (ਫੀਫੋ ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਉਟ) ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 225 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਰੁਲਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫ਼ਾਈਡ, ਮੈਲਾਥਿਆਨ ਅਤੇ ਡੀਡੀਵੀਪੀ ਨਾਲ ਫੁੰਮੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਅਨਾਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲ ਸਾਲ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚਾਵਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਐਫ਼ਸੀਆਈ. ਵਲੋਂ ‘ਫੀਫੋ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦਾ ਚਾਵਲ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ (ਐਫ਼.ਆਰ.ਏ.) ਯੁਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਮ ਚੌਲ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਵਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਧੇੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 126 ਯੂਨਿਟ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੈਦੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਚਾਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫੀਫੋ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਾਵਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
