ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ (ਰੂਪਨਗਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈੱਡ (ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ) ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ, ਪੱਥਰ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬੈਰੀਅਰ "ਕਾਵਾਂਵਾਲੀ ਬੇਲੀ" ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲ (ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 40-45 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ (ਟਿੱਪਰ/ਟਰੱਕ) ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ (XEN) ਮਹਾਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੇ. ਕਲਸਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
