ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਉੱਧਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਪਲਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਾਮੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
