ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
