ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਯਾਸਟ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੀਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਤੇ 227 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਯਾਸਟ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੀਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪੇਅ, ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
