ਐਕਟ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਤਰਮੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਯਾਨੀ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਅਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ 36 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ 1942 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏਏਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਂਜ ਤਾਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪੋ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 36 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਫ਼ਿਲੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਤਰਮੀਮ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
