ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
