‘ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?’ — ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਓ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ (ਥ੍ਰੇਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟਸ) ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
