ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ਼ਾਹ : ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਐ,, ਉਹ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,,,, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ,,, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਦੇ ਆਂ,, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ?

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਏ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਐ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਏ,, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ : 

ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਵਾ?
ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2097 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਹ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ : 

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ?
15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ’ ਦੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ,, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜੇਹਲਮ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1996 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ,, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ : 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ?
‘‘ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 63 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।’’
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ : 

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ?
‘‘ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰੇਦ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੀ ਐ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1.75 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2012 ’ਚ ਮੈਂ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ : 

ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ?
‘‘ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਐ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਏ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਐ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਤਰਕ ਐ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਐ,,, ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਐ, ਇਸ ਵਿਚ  ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਐ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਪਣੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ।